हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) का निधन
कांग्रेस के दिग्गज नेता, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई, 2021 को निधन हो गया, वे 87 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से कोविड से भी पीड़ित थे। उनके सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।
वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh)
- वीरभद्र सिंह बुशहर के राज परिवार से सम्बंधित है, वे राजा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 23 जून, 1934 को शिमला जिले के सराहन में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा कर्नल ब्राउन कैंब्रिज स्कूल, देहरादून, सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला से की। बाद में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से BA की पढाई की।
- वीरभद्र सिंह 1962 के चुनाव में लोकसभा सांसद बने थे। इसके बाद वे 1967 और 1971 में भी सांसद बने। केंद्र में कार्यकाल के दौरान वे 1976 से लेकर 1977 तक पर्यावरण व नागरिक विमानन विभाग के उप-मंत्री रहे। 1980 से 1983 के बीच वे उद्योग राज्य मंत्री रहे। मई, 2009 से जनवरी, 2011 तक वे इस्पात मंत्री रहे।
- वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे पहली बार 1983 में हिम्ह्कल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में वे सोलन के अर्की से विधायक थे।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है. मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ-साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है. 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई, 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था. कुल मिलाकर, 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सत्ता में बने रहने के बाद से मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है.
नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं. पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने नामों की घोषणा से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दे दिया.
पीएम मोदी निम्नलिखित के अध्यक्ष बने रहेंगे - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.
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पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद (Legislative Council) बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद (legislative council) के निर्माण के लिए 6 जुलाई, 2021 को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया।सरकार 196 मतों के साथ प्रस्ताव पारित करने में सफल रही।बंगाल में विधान सभा में 294 सदस्य है।हालांकि, मतदान के दौरान केवल 265 ही मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले 6 जुलाई, 2021 को एक नया “सहकारिता मंत्रालय” (Ministry of Cooperation) बनाने की घोषणा की।यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।यह मंत्रालय ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है।यह मंत्रालय सहकारिताओं (cooperatives) के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा।इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे।
दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की भारत की पहली UPI-बेस्ड कैशलेस पार्किंग
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 6 जुलाई, 2021 को भारत का पहला FASTag या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की।प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है।मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) पहल के तहत स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (IPT) लेन का भी उद्घाटन किया गया। DMRC दिल्ली-एनसीआर में अन्य पार्किंग सुविधाओं पर भी इसी तरह की प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह द्वारा शुरू की गई थी।इसमें 55 चौपहिया और 174 दोपहिया वाहन पार्क किये जा सकते हैं।
- 4-व्हीलर्स की एंट्री और एग्जिट पेमेंट फास्टैग के जरिए की जा सकती है।FASTag के माध्यम से पार्किंग की कटौती की जाएगी जिससे प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम हो जाएगा। यह सुविधा केवल FASTag वाले वाहनों को पार्क करने की अनुमति देगी।
- DMRC स्मार्ट कार्ड स्वाइप कर ही दोपहिया वाहनों की एंट्री की जा सकेगी।स्मार्ट कार्ड स्वाइप का उपयोग केवल प्रवेश और निकास के समय को दर्ज करने और किराए की गणना के लिए किया जाएगा। स्वाइप करते समय कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई एप्प के जरिए पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) परियोजना
MMI परियोजना का दूसरा चरण निर्माणाधीन है जिसके तहत फूड कोर्ट भी होगा। इसकी स्थापना DTIDC द्वारा की जाएगी। DMRC द्वारा एक बस-टर्मिनल भी बनाया जाएगा। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, पार्किंग सुविधा, सिटी बस सेवा और टैक्सी, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, ऑटो, ई-रिक्शा सेवाओं के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को एकीकृत करके कश्मीरी गेट एक परिवहन केंद्र बन जाएगा।
कश्मीर से चेरी की मिश्री किस्म का निर्यात दुबई को किया गया
बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट 6 जुलाई, 2021 को श्रीनगर से दुबई को निर्यात किया गया।जून में, इस शिपमेंट से पहले दुबई से श्रीनगर से एक नमूना खेप (sample consignment) भेजी गई थी। दुबई में उपभोक्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद, पहला वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को निर्यात किया गया है। मिश्री की चेरी अति स्वादिष्ट होती है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ विटामिन, खनिज और पौधों के यौगिक होते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है। जम्मू-कश्मीर चेरी की चार किस्में डबल, मखमली, मिश्री और इटली पैदा करता है।




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