केंद्र सरकार ने कोविड से मुकाबले हेतु 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड से मुकाबले के लिये देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को 08 जुलाई 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी. यह जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नव नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी.
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 07 जुलाई को हुए व्यापक फेरबदल व विस्तार के बाद 08 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस पैकेज को अगले नौ महीने में मार्च 2022 तक लागू किया जायेगा.
मुख्य बिंदु
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह आपतकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज का दूसरा चरण है.
• उन्होंने पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर आक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या की बढ़ाने का प्रविधान किया गया है.
• केंद्र सरकार इससे पहले देश भर में कोविड समर्पित अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिये 15000 करोड़ रूपये दे चुकी है. इनमें से 15 हजार करोड़ रुपये केंद्र और 8,123 करोड़ रुपये राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी.
• तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में बच्चों के विशेष वार्ड के निर्माण के साथ ही ऐसे हाईब्रिड आइसीयू बेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकेंगे.
• नए पैकेज में बड़े पैमाने पर जिनोम सिक्वेंसिंग प्रणाली तैयार करने के साथ-साथ सभी 736 जिला अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रविधान है.
• इसके अतिरिक्त ई-संजीवनी को मजबूत कर कोरोना काल में लोगों को टेलीमेडिसिन की मदद से भी इलाज उपलब्ध कराने का विकल्प तैयार किया जाएगा.
• सभी 736 जिला अस्पतालों में ई-हास्पिटल या ई-सुश्रुत साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हास्पिटल मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे. केंद्र सरकार के अस्पतालों में 6,688 कोरोना बेड तैयार किए जाएंगे.
स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ना है. सीमा अवधि अधिकतम 9 महीने की है. हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा. राज्य सरकारों को इसे जल्दी करना होगा. राज्य की हर संभव मदद करना हमारा कर्तव्य है.
वित्त मंत्रालय ने सत्रह राज्यों के लिए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की
वित्ता मंत्रालय ने सत्रह राज्यों् को पोस्टू डिवोल्यूअशन राजस्वप घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्ता जारी की है। इस किस्तो में नौ हजार 871 करोड़ रूपये से अधिक की राशि पात्र राज्योंद को मिलेगी। मौजूदा वित्ता वर्ष में वित्तो मंत्रालय राज्योंय को कुल 39 हजार 484 करोड़ की राशि जारी कर चुका है।
सबसे अधिक राशि प्राप्ता करने वालों में केरल पहले स्था8न पर, पश्चिम बंगाल दूसरे और आन्ध्र। प्रदेश तीसरे स्थादन पर है। पांचवें वित्ति आयोग ने मौजूदा वित्त1 वर्ष में 17 राज्योंद को पोस्टर डिवॉल्यूेशन राजस्वथ घाटे की भरपाई के लिए एक लाख 18 हजार 452 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश की थी।
उपग्रह प्रक्षेपण में हिस्सा लेगा बेंगलुरु का राजकीय विद्यालय : नारायण
बेंगलुरु, आठ जुलाई (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एन अश्वत्थ नारायण ने बृहस्पतिवार को कहा कि यहां मल्लेशवरम में स्थित राजकीय उच्चतर बाल विद्यालय उपग्रह प्रक्षेपित करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बन जाएगा।
मल्लेश्वरम से विधायक नारायण ने कहा, ''मल्लेश्वरम के इस स्कूल के छात्र अगले साल 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 75 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
नारायण के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा, ''आमतौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं। अब एक राजकीय उच्चतर विद्याल इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो की मदद से इसमें शामिल होने जा रहा है।
कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया
भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु (Kaushik Basu) को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड (Humboldt Research Award) से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉ हंस-बर्न्ड शेफ़र (Dr Hans-Bernd Schäfer) द्वारा प्रदान किया गया था. विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, बसु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं. उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया. बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं.
हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड क्या है?
• प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है.
• हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है. इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश शामिल है.
भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा
भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन (Vidya Balan) के नाम पर रखा है. विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग (Gulmarg) में स्थित है. यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है. साल की शुरुआत में, अभिनेत्री और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर (Siddharth Roy Kapoor) भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे.
एलआईसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक होंगे, सरकार ने अध्यक्ष पद समाप्त किया
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद होगा।
गौरतलब है कि सरकार बीमा कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से पहले अहम नियमों में बदलाव कर रही है।
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियमों में संशोधन करके ये बदलाव किए हैं।
इसके अलावा एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत कुछ अन्य नियमों में भी संशोधन किए गए हैं।
इस महीने सात तारीख को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, ‘‘अधिनियम (एलआईसी अधिनियम 1956) की धारा चार के तहत मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक से है।
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